Domestic Violence in India – Legal Rights & Remedies ( घरेलू हिंसा क्या है? – कानूनी अधिकार एवं समाधान )
What is Domestic Violence?
Domestic Violence means any form of abuse—physical, emotional, verbal, sexual, or economic—committed against a woman by her husband or any family member in a domestic relationship. It is not just physical beating; mental harassment, insults, threats, financial control, and denial of basic needs also amount to domestic violence.
In India, such acts are punishable and are governed by the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA), which provides legal protection and relief to women.
घरेलू हिंसा क्या होती है?
घरेलू हिंसा का अर्थ केवल मारपीट नहीं है, बल्कि पति या परिवार के किसी सदस्य द्वारा महिला के साथ किया गया शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन या आर्थिक उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अपमान करना, धमकाना, मानसिक तनाव देना या आर्थिक रूप से निर्भर बनाना भी घरेलू हिंसा मानी जाती है।
भारत में ऐसे कृत्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और न्याय प्रदान करना है।
Types of Domestic Violence
घरेलू हिंसा के प्रकार
1. Physical abuse (शारीरिक हिंसा)
Hitting, slapping, kicking, pushing, or causing any physical injury to a woman.
महिला के साथ मारपीट करना, धक्का देना, चोट पहुँचाना या किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि पहुँचाना।
2. Emotional / Mental abuse (मानसिक / भावनात्मक हिंसा)
Threatening, humiliating, isolating, or mentally harassing a woman, causing stress or fear.
धमकाना, अपमानित करना, डर का माहौल बनाना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना।
3. Verbal abuse (मौखिक अपमान)
Using insulting, abusive, or degrading language to hurt a woman’s dignity.
गाली-गलौज करना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना या महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना।
4. Sexual abuse (यौन हिंसा)
Forcing sexual acts, denying consent, or any form of sexual exploitation.
जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, सहमति के बिना व्यवहार करना या यौन शोषण करना।
5. Economic abuse (आर्थिक हिंसा)
Controlling finances, denying money for basic needs, or preventing a woman from working.
आर्थिक रूप से नियंत्रण रखना, आवश्यक खर्चों के लिए पैसे न देना या काम करने से रोकना।
Who Can File a Domestic Violence Case?
Any woman who is or has been in a domestic relationship—such as a wife, live-in partner, mother, sister, or any other female family member—and who has faced domestic violence can legally file a complaint under Indian law.
घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है?
कोई भी महिला जो वर्तमान या पूर्व में घरेलू संबंध में रही हो—जैसे पत्नी, लिव-इन पार्टनर, माँ, बहन या परिवार की कोई अन्य महिला सदस्य—और जिसने घरेलू हिंसा का सामना किया हो, वह भारतीय कानून के अंतर्गत कानूनी रूप से शिकायत दर्ज करा सकती है।
Legal Remedies Available under Domestic Violence Act
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Protection Order
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Residence Order
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Monetary Relief
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Custody of Children
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Compensation Order
घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी राहत
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संरक्षण आदेश
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निवास आदेश
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आर्थिक सहायता
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बच्चों की कस्टडी
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मुआवज़ा आदेश
How to File a Domestic Violence Complaint?
A domestic violence complaint can be filed in the following ways:
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By approaching the Protection Officer of the area.
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By informing the Police.
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Through a recognized NGO.
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By directly filing an application before the Magistrate with the help of an advocate.
The court may grant protection orders, residence orders, monetary relief, and other remedies.
घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज करें?
घरेलू हिंसा की शिकायत निम्न तरीकों से दर्ज की जा सकती है:
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अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी के पास जाकर।
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पुलिस को सूचना देकर।
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किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ की सहायता से।
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अधिवक्ता की मदद से सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर।
न्यायालय पीड़िता को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक सहायता एवं अन्य राहत प्रदान कर सकता है।
Who Cannot File a Domestic Violence Case?
The following persons cannot file a complaint under the Domestic Violence Act, 2005:
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A man cannot file a domestic violence case as an aggrieved person.
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A woman who has no domestic relationship with the respondent cannot file a complaint.
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A stranger or neighbour who is not part of the household cannot file a case.
(However, a complaint can be filed on behalf of an aggrieved woman by a Protection Officer, NGO, or any other person.)
A man cannot file a domestic violence case as an aggrieved person.
A woman who has no domestic relationship with the respondent cannot file a complaint.
A stranger or neighbour who is not part of the household cannot file a case.
घरेलू हिंसा की शिकायत कौन नहीं कर सकता?
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्न व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं कर सकते:
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कोई पुरुष स्वयं को पीड़ित बताकर घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं कर सकता।
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वह महिला जिसका प्रतिवादी से कोई घरेलू संबंध नहीं रहा हो।
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कोई अजनबी या पड़ोसी, जो घरेलू संबंध का हिस्सा न हो।
(हालाँकि, पीड़ित महिला की ओर से संरक्षण अधिकारी, एनजीओ या कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है।)
कोई पुरुष स्वयं को पीड़ित बताकर घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं कर सकता।
वह महिला जिसका प्रतिवादी से कोई घरेलू संबंध नहीं रहा हो।
कोई अजनबी या पड़ोसी, जो घरेलू संबंध का हिस्सा न हो।
Punishment for Domestic Violence
Violation of court orders under the Domestic Violence Act may lead to imprisonment up to one year and/or fine.
घरेलू हिंसा की सजा
घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।
⚠️ Important Note :
Domestic violence is not a private matter—it is a punishable offence under Indian law.
घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
Domestic violence law is meant to protect women, not to be misused.
घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं।
A domestic violence complaint can be filed even without filing an FIR.
घरेलू हिंसा की शिकायत एफआईआर के बिना भी दर्ज की जा सकती है।
Domestic violence law applies to married and live-in relationships.
घरेलू हिंसा कानून विवाह और लिव-इन दोनों संबंधों पर लागू होता है।
Domestic violence law protects women in all types of domestic relationships.
घरेलू हिंसा कानून सभी प्रकार के घरेलू संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा करता है।
🔔 Conclusion / निष्कर्ष
Domestic violence laws in India are designed to protect women from abuse and to ensure their safety, dignity, and legal rights. Taking timely legal action and seeking proper legal guidance can empower victims to stand up against violence and secure justice and protection under the law.
भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून महिलाओं को हिंसा से बचाने तथा उनकी सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। समय पर कानूनी कदम उठाना और सही कानूनी मार्गदर्शन लेना पीड़िता को हिंसा के खिलाफ खड़ा होने, न्याय पाने और संरक्षण प्राप्त करने में मदद करता है।
⚠️Legal Disclaimer / कानूनी अस्वीकरण
This article is intended for general information and awareness purposes only and does not constitute legal advice.
यह लेख केवल सामान्य जानकारी एवं जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसे कानूनी सलाह न माना जाए।
For proper legal guidance and employee rights awareness, consult a qualified legal professional.
उचित कानूनी मार्गदर्शन और कर्मचारी अधिकारों की जानकारी के लिए अनुभवी अधिवक्ता से परामर्श लें।
Advocate Manik barman
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